देहरादून। पिछले महीने खत्म हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम में गड़बड़ी का मामला उछला था। यूपी चुनाव के बाद सबसे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की बात उठाई थी जिसके बाद चुनाव आयोग ने इसकी सफाई में कई बातें कही थीं। इसके बाद मायावती कोर्ट चली गई थीं जिसके जवाब में चुनाव आयोग ने चुनौती दी थी कि कोई भी ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी साबित करके दिखाए। इसके बाद उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून जिले की विकासनगर विधानसभा की सभी ईवीएम सील कर ज्यूडिशियल कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। पूर्व मंत्री व कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी नवप्रभात ने मशीन के साथ छेड़खानी का आरोप लगाते हुए जांच करने की मांग की। हाईकोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, प्रमुख सचिव और चुनाव जीतने वाले भाजपा प्रत्याशी को नोटिस भेजा है। एकलपीठ ने सभी पक्षकारों को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद यह भी सवाल पैदा हो गया है कि क्या भाजपा विधायक की सदस्यता रद्द की जाएगी और दोबारा चुनाव होगा?
याचिका को सुनने के बाद न्यायमूर्ति एसकेगुप्ता की एकलपीठ ने विकासनगर के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने मशीन को सील कर सुरक्षित करने आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और विकासनगर से कांग्रेस उम्मीदवार नवप्रभात ने हाईकोर्ट में ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर याचिका दाखिल की थी। याची ने विकासनगर विधानसभा में फर्जी वोटरों के बारे में बताते हुए कहा है कि विधायक मुन्ना सिंह चौहान का भी दो मतदाता सूची में वोट है।
11 मार्च को आए विधानसभा चुनाव परिणाम के मुताबिक विकासनगर विधानसभा सीट पर भाजपा के मुन्ना सिंह चौहान ने कांग्रेस उम्मीदवार नवप्रभात को हरा दिया था। मुन्ना सिंह चौहान ने नवप्रभात को 6418 वोटों से हराया था। इसके बाद नवप्रभात ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये आदेश दिया।
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