सालू खान
बुलंदशहर। जिस प्रदेश के लोग लोग साफ पानी पीने को तरस रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री जनता को 5 रूपए में भर पेट भोजन देने की बात कर रहे हैं। दरअसल सीएम योगी गरीबों के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार की दीनदयाल रसोई योजना और तमिलनाडु की भूतपूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की शुरू की गई 'अम्मा कैन्टीन' की तर्ज पर अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ 3 रुपए में नाश्ता और 5 रुपए में खाना दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जिस प्रदेश में लोगों के पास पीने को साफ पानी नहीं है वहां किस चीज को प्राथमिकता देनी चाहिए...खाना या पानी?
जिला बुलंदशहर के 35 गांव ऐसे हैं जो स्वच्छ पानी के लिए तरस रहे हैं। इन गांवों की समस्या के पीछे का कारण है पानी की टंकी पर ऑपरेटर नहीं होना। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पंप आपरेटरों को वेतन नहीं मिला और वे नौकरी छोड़कर चले गए। इसलिए अभी टंकी बंद होने से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। दरअसल राज्य पेयजल योजना मिशन के तहत जिले के 62 गांवों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए पानी टंकी लगाए गए। नियम के अनुसार यूपी जल निगम पानी टंकी बनाकर गांव में पाइप लाइन बिछा देगी। टंकी लगने और पाइप लाइन बिछने के बाद संचालन का काम ग्राम प्रधान को सौंप दिया जाता है।
शासन की राज्य पेयजल योजना मिशन के तहत जिले के 62 गांवों को स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पानी की टंकी लगवाई गईं हैं। नियम है कि उप्र जल निगम द्वारा पानी की टंकी बनाकर और गांव में पाइप लाइन बिछवाकर इसके संचालन का काम ग्राम प्रधान को सौंप दिया जाता है।
ग्रामीणों द्वारा बिल नहीं भरने पर ग्राम प्रधानों को राशि प्राप्त नहीं हुई, इसी राशि से पानी की टंकी का रखरखाव और संविदा पर रखे जाने वाले पंप आपरेटरों का वेतन दिया जाता है लेकिन बिल नहीं मिलने से पंप आपरेटरों को ग्राम प्रधान वेतन देने में असमर्थ है
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